प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को सब्सिडी और लोन के माध्यम से घर बनाने का मौका दिया जाता है।
इस साल 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर से एक लाख से अधिक नए लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पहली किस्त जारी होगी, जिसमें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यह किस्त योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सहायता के रूप में दी जाएगी।
पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना का उद्देश्य सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी और लोन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह राशि 1.30 लाख रुपये है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत मकान खरीदने या निर्माण के लिए विभिन्न कैटेगरी में सब्सिडी मिलती है।
किस्त कैसे मिलती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में राशि दी जाती है। पहली किस्त 40 हजार रुपये होती है, जो कि मकान की नींव बनाने के लिए दी जाती है। दूसरी किस्त 70 हजार रुपये होती है, जिसे फाउंडेशन लेवल तक काम होने पर जारी किया जाता है। तीसरी और अंतिम किस्त 10 हजार रुपये होती है, जो मकान का काम पूरा होने पर दी जाती है। इसके अलावा, शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त 12 हजार रुपये भी दिए जाते हैं।
पहली किस्त का महत्व
इस बार की पहली किस्त का विशेष महत्व है क्योंकि इसके तहत 11 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर राशि का वितरण करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लाभार्थियों को भी इस पहली किस्त का लाभ मिलेगा।
मकान निर्माण के नियम और दिशा-निर्देश
इस योजना के तहत सरकार ने मकान निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश तय किए हैं। इसमें मुख्य रूप से यह निर्देश है कि मकान का निर्माण 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी को योजना के तहत तीन किस्तों में मिलने वाली राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना होता है ताकि मकान का निर्माण तय समय में पूरा हो सके।
कितने मकानों का हो चुका है निर्माण?
पीएम आवास योजना के तहत अब तक 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 86.4 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार ने इस योजना के लिए कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं।
योजना के नए नियम और बदलाव
हाल ही में यूपी सरकार ने योजना के नियमों को और सरल कर दिया है। अब निकाय स्तर पर चयनित पात्रों को राज्य मुख्यालय से सीधे उनके बैंक खातों में किस्त की राशि भेजी जाएगी, जिससे लाभार्थियों को पैसे मिलने में देरी नहीं होगी। पहले यह प्रक्रिया जटिल थी, जिसमें मुख्यालय से जिलों को पैसा दिया जाता था और फिर जिलों से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता था।